नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ बहुमतले पारित भए पनि सत्ता गठबन्धन भित्रकै दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गठबन्धनमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

विधेयक पारित गर्न गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले भूमिका निर्वाह गरे पनि उक्त विधेयकका बारेमा ती पार्टीकै कतिपय नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । जनमोर्चा पहिलेदेखि नै उक्त विधेयकको विपक्षमा उभिएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले राज्य व्यवस्था समितिबाट सहमति जुटेको विषय पनि नागरिकता विधेयकबाट हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि संसदमा पार्टीका तर्फबाट बोल्दै गुरुङले ६ जना सांसदहरुको तर्फबाट संयुक्त रुपमा संसदीय समितिमा सहमति भएका विषय छुटेकाले २३ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राखिएको बताए ।

नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलाको हकमा ७ वर्षसम्म राजनीतिक अधिकारबाहेक अरु अधिकार दिने गरी परिचय पत्र दिनेबारे राज्य व्यवस्था समितिमा पास भए पनि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले संविधानको धारा ११ मा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा र धारा १४ मा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा विवाद रहेको बताए ।

नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । एकीकृत समाजवादीका सांसद रामकुमारी झाक्री र लक्ष्मी चौधरीले समेत नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाकै सवालमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए ।

उक्त विधेयक पारित भए लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले काँग्रेसले बलजफती गरेको आरोप लगाए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै श्रेष्ठले एमसीसी पारित, एसपीसीमा अमेरिकालाई पत्र लेख्ने विषय तथा नागरिकता विधेयकमा काँग्रेसले बलजफती गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

‘नेपाली काँग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफती हामीलाई सधैँ स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै ध्यान पुगोस्,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्दैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने भएको छ । गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य हो ।’

माओवादी केन्द्रकै सांसद रेखा शर्माले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा ७ वर्षे प्रावधान संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई उल्ट्याउनु ठिक नभएको टिप्पणी गरिन् । ‘संसदीय समितिबाट अंगीकृत नागरिकताको विषयमा पारित भइसकेको हो । त्यसलाई समेत लत्याएर अर्को नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भयो । त्यसमा सन्तुष्ट छैनौँ,’ शर्माले भनिन् ।’

उनले उक्त विधेयक राष्ट्रियसभा र राष्ट्रपतिबाट समेत अनुमोदन हुनुपर्ने र त्यसमा पुनर्विचार गर्ने ठाउँ रहने प्रस्ट पारिन् । यदि पुनर्विचार नभए फेरि फेरबदल वा संशोधनको सम्भावना पनि जीवितै रहेको उनको भनाइ छ ।

तर माओवादीकै अर्का सांसद सन्तकुमार थारुले नागरिकता विधेयकमा अधिकांश प्रावधान माओवादी पार्टीले उठाएको विषय भए पनि अंगीकृत नागरिकताको विषयमा आफू पनि सन्तुष्ट नभएको बताए । तर संसदबाट पारित भइसकेकाले कानुन बनाएर लागु गर्नुको विकल्प नरहेको थारुले बताए ।

तर, एकीकृत समाजवादीका सांसद विरोध खतिवडाले नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्न आफैले मत दिएर असन्तुष्ट हुन नमिल्ने जिकिर गरे । ‘विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर नेपाल आएको सम्बन्धमा अंगीकृत नागरिकताको विषयमा धेरैले आशंका गरेका थिए’ खतिवडाले भने, ‘अब संसदबाट भोट हालेर पारित गरेपछि असन्तुष्ट हुन मिल्दैन । अब सबै सन्तुष्ट हुनुपर्छ ।’

नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन बाँकी छ । राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछिमात्र कार्यान्वयनमा जाने प्रावधान छ । यदि विवादित भएमा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा २०७५ साउन २२ मा दर्ता गरिएको थियो । उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ७ मा पारित गरेको थियो ।